बजट 2019: नौकरीपेशा से किसानों तक होंगे खुश! इस बार मिल सकते हैं ये 6 तोहफे
अंतरिम बजट के पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. वित्त मंत्री की पोटली से इस बार क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चुनावी साल में सरकार आपके लिए कई ऐलान कर सकती है.
अंतरिम बजट के पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. (फाइल फोटो: PM नरेंद्र मोदी)
अंतरिम बजट के पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. (फाइल फोटो: PM नरेंद्र मोदी)
अंतरिम बजट के पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. वित्त मंत्री की पोटली से इस बार क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चुनावी साल में सरकार आपके लिए कई ऐलान कर सकती है. पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात पर चर्चा है कि इस बजट में सरकार गरीब, किसानों और छोटे कारोबारियों के अलावा नौकरीपेशा के लिए भी कई ऐलान कर सकती है. आइये जानते हैं कि कौन से ऐलान सरकार इस बार के अंतरिम चुनाव में कर सकती है. हालांकि, इस ऐलान के बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है.
नौकरीपेशा के लिए आयकर स्लैब में बदलाव
आयकर स्लैब में छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है. इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव हो सकता है. सरकार 10 फीसदी के एक स्लैब को जोड़ सकती है. इससे छोटेकरदाताओं को बड़ा फायदा होगा.
किसानों को राहत
इस बार का बजट भले ही अंतरिम हो, लेकिन चुनावी साल से पहले सरकार किसानों को खुश करने से नहीं चूकेगी. दरअसल, किसानों की कर्जमाफी को लेकर सरकार पहले ही आरोप झेल रही है. ऐसे में सरकार किसानों को राहत देने के लिए कई तरह के कदम उठा सकती है. कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए लोन माफी से अलग भी कोई घोषणा हो सकती है.
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यूनिवर्सल बेसिक स्कीम
पिछले कुछ दिनों से यूनिवर्सल बेसिक स्कीम को लेकर भी चर्चा है. दरअसल, यह स्कीम गरीबों को लुभाने के लिए है. सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर बजट में ऐलान कर सकती है. अगर यह योजना लागू हो जाती है तो जल्द ही केंद्र सरकार किसानों, बेरोजगार युवक युवतियों को हर महीने एक फिक्स सैलरी देने लगेगी
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा
पिछले तीन साल से सरकार डिजिटल इंडिया पर फोकस कर रही है. इसके लिए कई डिजिटल योजनाएं भी शुरू की गई थीं. इसके अलावा सरकार कैशलेस ट्रांजेक्शन को भी लगातार बढ़ावा दे रही है. इसलिए संभव है कि इस बार बजट में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई घोषणा कर सकती है.
MSME पर भी नजर
छोटे-मझोले उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए भी केंद्र सरकार कई योजनाएं शुरू की हुई हैं. लेकिन, MSME की मदद के लिए सरकार कोई खास ऐलान कर सकती है. दरअसल, सिस्टम में कैश की किल्लत को देखते हुए सरकार यह कदम उठा सकती है.
अफोर्डेबल हाउसिंग
सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी कदम उठा सकती है. अफोर्डेबल हाउंसिग की परिभाषा को बदलते हुए कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 80 वर्ग मीटर किया जा सकता है. लोन इंटरेस्ट सब्सिडी की कैटेगरी 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर सकती है.
12:44 PM IST